🔥 *शिक्षणाधिकारी म्हणाले.....गुरुजी , तुम्ही माहिती दिली नाही ... मी तुमच्या शाळेपुढे उपोषणाला बसणार* 🔥
✒️ *सुरेश पवार यांचा ब्लॉग* ✒️
आज ७ आक्टोंबर रोजी एक उरफाटा प्रकार पुढे आला. *हिंगोलीचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी श्री. प्रशांत दिग्रसकर यांनी हिंगोली तालुक्यातील अंतुलेनगर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांना आपल्या शाळेच्या आवारात मी स्वतः 11/10/2025 रोजी उपोषणाला बसणार असल्याची नोटीस बजावली आहे*. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक वर्तुळात याचे पडसाद उमटले आहेत.
महात्मा गांधीजींनी हक्कांसाठी लढणाऱ्या भारतीयांना धरणे, निदर्शने, उपोषण, मोर्चे अशी अनेक आयुधे दिली. व्यक्ती आणि संघटना अशा अनेक मार्गांनी लढा देऊन आपल्या मागण्या मान्य करवून घेतात. *शिक्षण क्षेत्रातील विविध मागण्यांसाठी अशी अनेक आंदोलने संघटनांच्या वतीने आजवर झालेली आहेत.... अजूनही होत आहेत. मात्र आजची नोटीस वाचून हसावं, रडावं , उद्विग्न व्हावं की आपले डोके आपणचं बडवून घ्यावे हेच कळेनासे झाले आहे*. मा. शिक्षणाधिकारी महोदयांनी बजावलेल्या नोटिसमधील मुद्यांची खरे तर महाराष्ट्रात चर्चा झाली पाहिजे. हक्कांसाठी जागृती झाली की येनकेन प्रकारे न्याय पदरात पाडून घेण्यासाठी कुणीही व्यक्ती आंदोलनाच्या पवित्र्यात उतरते . *शिक्षणाधिकारी साहेबांचा कोणता हक्क मुख्याध्यापकाने हिरावून घेतला आहे की ज्यामुळे जिल्ह्याचे मुख्यालय सोडून थेट शाळेच्या आवारात लक्षवेधी उपोषण करणार आहेत* ? तर उत्तर साधं सरळ आहे..... मागविण्यात आलेली माहिती त्या शाळेने वेळेवर पूर्ण केली नाही. *राज्य आणि विभागीय कार्यालयाकडून मागविलेली माहिती वेळेत सादर करणे हे खातेप्रमुख म्हणून सक्तीने लादलेले कर्तव्य पूर्ण करण्यासाठी चालू असलेल्या खटपटीला अंतुलेनगर शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी प्रतिसाद दिला नाही हे या लक्षवेधी उपोषणाचे मूळ आहे*. विविध अभियानांची माहिती सादर करण्यात दुर्लक्ष, आँनलाईन लिंक भरली नाही, उपक्रम राबविले नाहीत यामुळे जिल्ह्याच्या कामाचा खोळंबा झाल्याने त्रासून गेलेल्या साहेबांनी उपोषणाचा मार्ग अवलंबला आहे.
*हा सगळा प्रकार महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेत नेमके काय चाललंय याच बटबटीत वास्तव पुढे आणणारा आहे*. १९९५ साली केंद्रप्रमुख पदांची निर्मिती झाली. सुरुवातीला पर्यवेक्षीय यंत्रणेत साहेबांचं एक नवीन पद वाढलं असं वातावरण तयार झाले पण पुढे जाऊन शिक्षण खात्याने पोस्टमनची भरती केली असा उपहास सुरु झाला. कारण काय तर कामाचं स्वरुप ! *वरचं पत्र खाली पोहचत करायचे आणि संकलित केलेली माहिती वरिष्ठ कार्यालयाकडे पोहचती करायची एवढयाच कामातून त्या बिचाऱ्यांची मान वर निघत नाही*. त्यातूनही राज्यातील ७०% पदे रिक्त असल्याने अतिरिक्त कामाच्या बोझाने अगदी हैराण झाले आहेत.
*शिक्षक, केंद्रप्रमुख, विस्ताराधिकारी , गटशिक्षणाधिकारी या पदावर काम करणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीला ज्या कामासाठी नियुक्ती दिली ते करण्याची मुभा नसते, वेळ नसतो हे आजवर बोलले जात होते*. मी आहे कोण ? आणि आत्ता करतोय काय काम करतोय ? हे कुणालाच कळत नाही अशी स्थिती गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून सुरु आहे. *महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्राची नुसती प्रयोगशाळा करुन ठेवली आहे. पहिल्या प्रयोगाचा निष्कर्ष देखील यायची वाट न बघता दुसरा प्रयोग राबविला जात आहे*. ज्या कामासाठी नियुक्ती मिळाली ते काम करता येत नसेल तर माणूस आत्मिक समाधान हरवून बसतो. *अश्वत्थाम्याच्या भळभळत्या जखमेतून वाहणाऱ्या वेदनेची सल शिक्षण क्षेत्रातील प्रत्येक घटकाला सतावते आहे*. अशैक्षणिक कामे, उपक्रमांची रेलचेल, आँनलाईन लिंक , off-line खर्डेघाशीची लिखापडी ही सगळी कामं उपलब्ध मनुष्यबळाच्या आधारे करावी लागत आहेत. *शाळांत पुरेसे शिक्षक नाहीत , आहेत त्यांना शिकवायला वेळ नाही म्हणून पालकांनी पर्याय शोधावेत आणि पुढे जाऊन दीड दोन वर्षांनी शाळेत पट नाही म्हणून शाळाच बंद करावी* असे दुष्टचक्र सध्या सुरु आहे.
केंद्रप्रमुखांपासून ते शिक्षणाधिकारी पदापर्यंतच्या संपूर्ण पर्यवेक्षीय यंत्रणेतील 60% हून अधिक पदे महाराष्ट्रात रिक्त आहेत. सगळा कारभार कुणाच्या तरी खांद्यावर शिवळ टाकून चालवला जातोय. कुणाचा कुणाला ताळमेळ नाही. *आज, आत्ता, ताबडतोब हे शब्द परवलीचे झाले आहेत. रात्री अपरात्री उशीरापर्यंत जागून सर्व्हर चालेल त्यावेळी माहिती अपलोड करावी लागत आहे , त्यामुळे सगळीकडे चोराचिलटांनी धुमाकूळ घातला तरी शिक्षक वास्तव्यास असलेल्या भागात चोरटे चूकूनही पाऊल टाकत नाहीत. कारण सगळे झोपले तरीही गुरुजी जागे असतात हे आता सगळ्यांना ठाऊक झाले आहे*. मागविलेली माहिती तत्काळ देणारे गुरुजी आणि शाळांची दखल अधिकार्यांच्या गुडबुकमध्ये घेतली जाते , इथवर ठीक होते. पण माहिती वेळेत उपलब्ध झाली नाही म्हणून शिक्षणाधिकारी थेट शाळेच्या आवारात लक्षवेधी उपोषणाला बसणार हे मात्र आक्रीतच म्हणावे लागेल. *पण साहेब तरी बिचारे काय करणार ? आपल्या जिल्ह्याची माहिती अजून का आली नाही याची विचारणा दिवसांतून दोन तीन वेळा तरी वरिष्ठ कार्यालयाकडून नक्की होते* . सर्वच विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याना मुख्यालय सोडून फिल्डवर जायची आता संधीच उरलेली नाही. *Online mitting / V.C. मध्ये दिवसांतील सरासरी तीन /चार तास वेळ राखून ठेवावा लागेल अशी स्थिती आहे* त्यामुळे मानसिक अस्वस्थतेच्या जोडीला मणक्यांचे विकार जडवून घेणं जणू बंधनकारक होऊन बसले आहे .
*आदरणीय साहेब*, आपल्यावर उपोषणाला बसण्याची वेळ यावी याचा खेद वाटतो. मात्र तुम्ही दिलेल्या तारखेच्या आत माहिती पूर्ण करवून घेण्यासाठी bottam Level ची सगळी यंत्रणा धावपळ करेल , माहिती दोन दिवसांत दिली जाईल.... लिंक भरली जाईल आणि उपोषणाची गरज पडणार नाही. *पण मला वाटतं अकरा तारखेला खरोखरच आपण उपोषणाला बसावं*..... *त्याशिवाय शिक्षण क्षेत्रातील वस्तुस्थितीची पोलखोल होणार नाही*. महाराष्ट्रातील सगळी मिडिया, शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते, समाजातील जाणकार मंडळींनी आपण उपोषण कुठल्या कारणांसाठी करताय हे जाणून घ्यायला नक्कीच येईल..... तुमच्या अधिकार क्षेत्राची privarty हिच आहे का ? याची खरंच गरज आहे का ? ही अगतिकता निर्माण करणारी व्यवस्था बदलण्याची गरज आहे का ? हे बदलण्यासाठी कुणी पुढाकार घेईल का या सगळ्या विषयांवर मंथन झाले पाहिजे. *एका जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी म्हणून आपल्या अधिनस्त यंत्रणेतील शिक्षक, केंद्र प्रमुखांची किती पदे रिक्त आहेत आणि जिल्ह्यातील किती तालुक्यात गटशिक्षणाधिकारी पदाचा पदभार अधिकृत पदाच्या अधिकाऱ्यांकडे आहे हेही एकदा महाराष्ट्राला कळू द्या*. एकट्या सोलापूर जिल्ह्यांतील अकरा पैकी नऊ तालुक्यात प्रभारी अधिकारी पदभार सांभाळत आहेत. साधारणतः संपूर्ण महाराष्ट्रात हिच स्थिती आहे. *काम तर हवेच..... नको ती कामेही केलीच पाहिजेत पण त्यासाठी तुमच्याकडे मनुष्यबळ नसले तरी त्याचा बभ्रा न करता निमुटपणे काम करीत रहायचं* अशी स्थिती शिक्षकांपासून ते शिक्षणाधिकारी पदापर्यंत सर्वांची होऊन बसली आहे.
*साहेब..... आपलं हे लक्षवेधी उपोषण राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी, उणीवा, अकारण लादल्या जाणाऱ्या जबाबदार्या, गुणवत्तेच्या मार्गातील अडथळे, रिक्त पदे, मनुष्यबळ व भौतिक सुविधांची वाणवा या सगळ्या गोष्टींवर प्रकाशझोत टाकणारे ठरेल यात शंका नाही*. मात्र ज्या अगतिकतेतून आपण उपोषणाची नोटीस दिली आहे, *हिच स्थिती तळाशी काम करणाऱ्या माझ्या गुरुजींची देखील आहे* हेही कुठे तरी धोरणकर्त्या पर्यंत पोहचू द्या इतकेच!